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वित्त मंत्रालय ने CBDT यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी है कि क्या इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा कर 5 लाख की जा सकती है. अगर ऐसा किया जा सका तो निश्चित ही महंगाई से जूझ रही जनता के लिए अच्छे दिन आ सकेंगे.
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है. सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है. यानि 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की तैयारी है.
फिलहाल टैक्स की राहत सिर्फ 2 लाख रुपए तक कमाने वालों को ही मिलती है. यानि अभी 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स स्लैब में नहीं हैं जिसे मौजूदा सरकार 5 लाख तक करने की तैयारी कर रही है. यानि अब कम कमाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.
इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार और वित्त मंत्रालय हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है
सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने पर 60,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। होम लोन पर टैक्स छुट बढ़ाने पर 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट बढ़ाने से 250 करोड़ रुपये का नुकसान होगा
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बस आने को हैं अच्छे दिन! 5 लाख तक की जा सकती है इनकम टैक्स लिमिट
वित्त मंत्रालय ने CBDT यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी है कि क्या इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा कर 5 लाख की जा सकती है. अगर ऐसा किया जा सका तो निश्चित ही महंगाई से जूझ रही जनता के लिए अच्छे दिन आ सकेंगे.
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है. सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है. यानि 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की तैयारी है.
फिलहाल टैक्स की राहत सिर्फ 2 लाख रुपए तक कमाने वालों को ही मिलती है. यानि अभी 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स स्लैब में नहीं हैं जिसे मौजूदा सरकार 5 लाख तक करने की तैयारी कर रही है. यानि अब कम कमाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.
इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार और वित्त मंत्रालय हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है
सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने पर 60,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। होम लोन पर टैक्स छुट बढ़ाने पर 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट बढ़ाने से 250 करोड़ रुपये का नुकसान होगा
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